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TN सरकार-“राजीव गाँधी को मारने वालो को रिहा करो” इस पर मोदी सरकार का जवाब देख सोनिया-राहुल भी सोच में पड़ जायेंगे

केंद्र में बीजेपी की सरकार आये हुए 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया है. इन 4 सालों में मोदी सरकार ने देश हित और जनता के हित में एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लिए हैं. यही वजह है जो देश की जनता पीएम मोदी जी से खुश है. भारत आज जिस विकास की राह पर खड़ा है वो एक बड़ी बात है. इसके पीछे पीएम मोदी जी की मेहनत का ही कमाल है. इसी वजह से पीएम मोदी जी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती गयी और उनके नेतृत्व में भाजपा ने कामयाबी के नए-नए रिकॉर्ड दर्ज किये हैं. देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने अपनी प्रचंड बहुमत हासिल कर विरोधी पार्टियों का सफाया किया है.

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जानकारी के लिए बता दें 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों के चलते सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. मोदी सरकार को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियाँ एक हो रही हैं और मोदी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं. लेकिन मोदी सरकार ने इसी बीच एक ऐसा काम किया है, जिसके बारे में खुद कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं होगा. दरअसल 10 अगस्त को राजीव गाँधी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हत्यारों की रिहाई का विरोध किया है. दरअसल तमिलनाडु सरकार ने राजीव गाँधी के हत्यारों को रिहा करने को कहा था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने जानिए क्या किया.

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मोदी सरकार ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि अगर राजिव गाँधी के हत्यारों को रिहा किया जाता है तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रति गलत संदेश जायेगा. उच्च न्यायलय में अपने पक्ष में सरकार ने कहा है कि राजीव गाँधी की हत्या का केस बेहद ही संवेदनशील है. इसी के साथ गृह मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री की नृशंस हत्या से जुड़ा है. जिनकी विदेशी आतंकी संगठनों ने सुनियोजित तरीके से हत्या की थी. ऐसे आरोपियों को रिहा करना बिलकुल गलत हो जायेगा. गृह मंत्रालय ने बताया है कि राजीव गाँधी की हत्या के चलते देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को टालना पड़ा था.

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गौरतलब है कि राजीव गाँधी के हत्याकांड में 16 ऐसे भी लोग मारे गये थे, जोकि निर्दोष थे. इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी भी मारे गये थे. मोदी सरकार ने कहा है कि जिस तरह महिला मानव बम के द्वारा उनकी हत्या की गयी थी, उसे ट्रायल कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर केस माना है, जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सहमत हुए थे. केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर इसी तरह 4 विदेशियों को रिहा कर दिया गया तो भारत में बंद अन्य विदेशी कैदियों पर भी इसका असर पड़ेगा. बता दें पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार की चिटठी पर तीन महीने के अंदर फैसला लेने कहा था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने यही तय किया है कि राजीव गाँधी के हत्यारों की रिहाई नही होनी चाहिए. मोदी सरकार ने सही फैसला लेते हुए अपना रुख साफ कर दिया है, इनकी रिहाई से कोई राजनीतिक पार्टी फायदा लेने की कोशिश नही कर पाएगी. मोदी सरकार सही और गलत सोचकर ही फैसला लेती है चाहे वो मामला विपक्ष का ही क्यों हो.

News Source-ZeeNews