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ब्रेकिंग: मोदी सरकार ने आज दी मंजूरी, अब एससी/एसटी एक्ट में आएगा बड़ा बदलाव

केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद से देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में एक से बढ़कर एक शानदार फैसले लिए हैं. यही वजह है जो आज देश एक बेहतरीन विकास की ओर अग्रसर हुआ है. भारत की अर्थव्यवस्था ने आज बड़े-बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है. दुनियाभर में भारत की एक शक्ति-शाली देश के रूप में पहचान बन चुकी है. इसके पीछे पीएम मोदी जी की अटूट मेहनत का कमाल है. पीएम मोदी जी ने देश के हर वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास किया है.

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जानकारी के लिए बता दें मोदी सरकार अब एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसे जानने के बाद कईयों के होश उड़ सकते हैं. दरअसल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विरोधी दल भाजपा की दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी छवि बनाने पर तुले रहते हैं. ये बात सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सरकार हर तबके के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है. बता दें केंद्रीय कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) एससी/एसटी अधिनियम के संसोधन को मंजूरी दे दी है. जिसके चलते मोदी सरकार इस बिल को मौजूदा संसद सत्र में ही पेश करेगी.

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मोदी सरकार को लगातार दलित विरोधी हवा विपक्षी दल दिए जा रहे थे. जिसके बाद एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्र लिखा था. सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी के कुछ नियमों को निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने इसके पीछे दलील दी थी कि इसका दुरपयोग करके निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में भारत बंद करके जमकर बवाल मचा था. कई लोग इस हिंसा में मारे गये थे. जगह-जगह आगजनी जैसी घटनाएँ घटी.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार पर दलित विरोधो होने का आरोप लगा रहे थे. जिसके चलते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में संसोधन को मंजूरी देकर विरोधी पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं. दलितों पर किसी भी तरह के अत्याचार से बचाने के लिए मोदी सरकार बिल पेश करेगी. अब सरकार के इस फैसले से दलित वर्ग के लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है वहीँ मोदी सरकार को बदनाम करने वाली विपक्षी पार्टियों को सदमे में पहुंचा दिया है. दलितों के पक्ष में मोदी सरकार का यह बड़ा कदम साबित हो सकता है.

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